काठमांडू में राजशाही की गूंज: विरोध, गिरफ्तारी और जनआंदोलन की हलचल
नेपाल की राजधानी काठमांडू एक बार फिर राजनीतिक हलचल का केंद्र बन चुकी है, जहाँ एक ओर गणतंत्र की स्थापना को अठारह वर्ष पूरे हो चुके हैं, वहीं दूसरी ओर राजशाही की बहाली और नेपाल को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की माँग ने राष्ट्रीय राजनीति को एक नई तीव्रता के साथ झकझोर कर रख दिया है। राप्रपा (राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी, नेपाल) के नेतृत्व में चल रहा यह आंदोलन अब सिर्फ विरोध प्रदर्शनों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह एक गहरा वैचारिक विमर्श, बौद्धिक प्रतिरोध और जनाक्रोश का प्रतिनिधि आंदोलन बनता जा रहा है।
ऐसी ही स्थिति रविवार के दिन और गंभीर हो गई जब राप्रपा के सैकड़ों कार्यकर्ता और समर्थक नारायणचौर और बालुवाटार जैसे संवेदनशील इलाकों में इकट्ठा हुए और उन्होंने बालुवाटार की ओर मार्च करने की कोशिश की। बालुवाटार वही इलाका है जहाँ प्रधानमंत्री, स्पीकर और अन्य शीर्ष सरकारी अधिकारियों के निवास स्थित हैं और जिसे सरकार पहले ही निषिद्ध क्षेत्र घोषित कर चुकी है।
प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस ने बैरिकेड्स लगाए, लेकिन जब उन्होंने इन अवरोधों को तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश की, तो वातावरण में तनाव बढ़ गया। पुलिस ने लाठीचार्ज और गिरफ्तारियाँ शुरू कर दीं, जबकि प्रदर्शनकारी जोरदार नारेबाज़ी करते रहे। इसी दौरान राप्रपा के अध्यक्ष पूर्व गृहमंत्री और राजावादी नेता कमल थापा को पुलिस ने ज़मीन पर घसीटते हुए गिरफ़्तार कर पुलिस वैन में डाल दिया। यह दृश्य केवल मीडिया की सुर्खियों में नहीं रहा, बल्कि इसने आंदोलन के कार्यकर्ताओं की भावनाओं को और अधिक भड़का दिया।
कमल थापा की गिरफ्तारी को एक सामान्य गिरफ्तारी नहीं माना गया, बल्कि इसे आंदोलन के केंद्र पर एक सीधी चोट के रूप में देखा गया। राप्रपा के मौजूदा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन ने तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए सरकार को चेतावनी दी कि अगर कमल थापा को तुरंत और सम्मानपूर्वक रिहा नहीं किया गया, तो काठमांडू घाटी को पूरी तरह बंद कर दिया जाएगा। उनका लहजा भावुक नहीं, बल्कि निर्णायक और आक्रामक था। उन्होंने स्पष्ट किया कि अब यह आंदोलन किसी एक मैदान या चौराहे तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि दर्जनों क्षेत्रों से एक साथ उठेगा और यह केवल विरोध नहीं बल्कि एक व्यापक जनआंदोलन का संकेत हो सकता है।
यह पूरी स्थिति इस ओर इशारा करती है कि नेपाल एक नए राजनीतिक चौराहे पर खड़ा है। राजशाही की बहाली की माँग अब एक औपचारिक नारा नहीं रह गई है, बल्कि यह भ्रष्टाचार, महँगाई, संस्थागत पतन और लोकतंत्र से जनता की बढ़ती निराशा के विरुद्ध एक प्रतीक बन चुकी है। सवाल सिर्फ यह नहीं है कि राजा वापस आएँ या नहीं, बल्कि असल सवाल यह है कि जनता की आवाज़ को सुनने और समझने के लिए सरकार कितनी गंभीर है। यदि इन आवाज़ों को लगातार नज़रअंदाज़ किया गया, तो जनता कौन सा वैकल्पिक रास्ता अपनाएगी?
गत जेष्ठ १५ से अब तक लगातार हो रहे प्रदर्शनों, गिरफ़्तार कार्यकर्ताओं और बढ़ती जनभागीदारी ने इस आंदोलन को एक असाधारण स्थान दे दिया है। काठमांडू की सड़कें, जो कभी सिर्फ यातायात का शोर सुनाती थीं, अब राजनीतिक संदेश का माध्यम बन गई हैं। और जब सड़कें बोलने लगती हैं, तो संसदों को चुप रहने का अधिकार नहीं रह जाता।
यह क्षण नेपाली राजनीति के लिए एक परीक्षा भी है और अवसर भी। यदि मौजूदा सत्ताधारी इस विरोध को एक तात्कालिक प्रतिक्रिया या राजनीतिक स्टंट समझ कर नज़रअंदाज़ करते हैं, तो यह आने वाले तूफ़ान से आँखें मूँद लेने जैसा होगा। लेकिन यदि इस विरोध को एक जनचेतावनी के रूप में लिया जाए, तो यही वह समय है जब लोकतंत्र में नई ऊर्जा फूंकी जाए, संस्थागत पारदर्शिता को बढ़ावा दिया जाए और जनता की न्यायपूर्ण भावनाओं को सम्मानपूर्वक सुना जाए।
अब निर्णय नेपाली नेतृत्व के हाथ में है: क्या वे राष्ट्र को एक उज्ज्वल भविष्य की ओर ले जाना चाहेंगे, या उसे अतीत की बंद गलियों में भटकने पर मजबूर करेंगे? एक बात तय है — काठमांडू की सड़कें खामोश नहीं रहेंगी, और जनता की यह प्रतिध्वनि भविष्य की राजनीति को एक नई दिशा दे सकती है।
