नेपाल की राजनीति में उथल-पुथल: लोकतंत्र और जनशक्ति की नई करवट
काठमांडू – नेपाल एक बार फिर राजनीतिक उथल-पुथल के दौर से गुजर रहा है, जहाँ लोकतंत्र की रक्षा और जनाधिकारों की मांग के बीच देश एक नए युग की दहलीज पर खड़ा है। राजनीतिक दलों और जनता के बीच बनी दो समानांतर धाराएँ अब आमने-सामने आ खड़ी हुई हैं – एक ओर वे नेता जो संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए कमर कस चुके हैं, और दूसरी ओर वह जनता, जो अपने अधिकारों के लिए सड़कों पर उतर आई है।
शनिवार को प्रधानमंत्री के. पी. शर्मा ओली, नेपाली कांग्रेस अध्यक्ष शेर बहादुर देउबा और माओवादी केंद्र प्रमुख पुष्प कमल दहाल ‘प्रचंड’ ने बालुवाटार में एक निर्णायक बैठक की। इस बैठक में देश के मौजूदा राजनीतिक संकट पर चर्चा करते हुए नेताओं ने संविधान विरोधी शक्तियों के खिलाफ साझा मोर्चा बनाने का फैसला किया। प्रधानमंत्री के सलाहकार अग्नि खरेल के अनुसार, नेताओं ने एकजुट होकर लोकतंत्र की रक्षा का संकल्प लिया है।
दूसरी ओर, राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी (राप्रपा) द्वारा चलाया जा रहा जनआंदोलन लगातार तेज होता जा रहा है। पार्टी अपने नेताओं रविन्द्र मिश्रा और धवल शमशेर जबरा की गिरफ्तारी के खिलाफ आक्रोशित है। पार्टी प्रवक्ता मोहन कुमार श्रेष्ठ ने बताया कि रविवार को काठमांडू के बिजली बाजार में एक बड़ा प्रदर्शन आयोजित किया जाएगा, जिसमें पार्टी अध्यक्ष राजेन्द्र लिंगदेन समेत सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल होंगे।
राप्रपा ने यह स्पष्ट कर दिया है कि उनका आंदोलन अब दूसरे चरण में प्रवेश कर चुका है, जिसमें निषिद्ध क्षेत्रों को पार करने की रणनीति भी शामिल है। पार्टी का कहना है कि यह केवल गिरफ्तारियों का मामला नहीं है, बल्कि यह देश में लोकतांत्रिक अधिकारों की बहाली की लड़ाई है।
नेपाल का यह राजनीतिक संघर्ष केवल सत्ता का नहीं, बल्कि विचारों, संविधान और जनशक्ति का है। लोकतंत्र के पक्षधर राजनीतिक दल और आंदोलित जनता, दोनों ही देश की राजनीतिक दिशा को नए सिरे से परिभाषित करने की ओर बढ़ रहे हैं।
अब निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि यह द्वंद्व नेपाल को स्थिर लोकतंत्र की ओर ले जाएगा या अस्थिरता की गहराइयों में धकेल देगा। एक बात स्पष्ट है – नेपाल की राजनीति एक ऐतिहासिक मोड़ पर है, जहाँ से भविष्य की रूपरेखा तय होगी।
